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गाजीपुर: अब लेखपालों का काम संभालेंगे ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर लेखपालों की हड़ताल के चलते योगी सरकार ने निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने का काम ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी को सौंप दिया है। इस आशय का निर्देश गुरुवार को जारी हुआ। डीएम के बालाजी ने इसकी पुष्टि की। बताए कि छात्रों को आगे की कक्षाओं में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत है। साथ ही अन्य लोगों को भी आय प्रमाण पत्र चाहिए लेकिन लेखपालों की हड़ताल से यह काम बाधित हो रहा है। इससे छात्र तथा संबंधित लोग परेशान हैं। 

लिहाजा शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस काम में ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी को लगाने का निर्देश दिया है। उसके तहत जाति, निवास तथा आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा ग्राम विकास अधिकारी जांच कर अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षकों को देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होंगे। उधर लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष विनोद यादव से सरकार की इस वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बावजूद हड़ताल जारी रहेगी। आठ जुलाई को लखनऊ में संगठन की बैठक होगी। उसमें आगे की रणनीति तय होगी।

मालूम हो कि अपनी मांगों को लेकर लेखपाल बीते मंगलवार से अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सभी तहसीलों में राजस्व का कामकाज बाधित हो रहा है। हड़ताली हर रोज तहसील मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करते हैं। हालांकि सरकार उत्तर प्रदेश सर्विस मेंटेंन्स एक्ट 1966 की धारा तीन(एस्मा) के तहत लेखपालों की हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगा दी थी  लेकिन लेखपाल हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि प्रारंभिक वेतनमान ग्रेड पे दो हजार से बढ़ाकर 2800 किया जाए। 

एसीपी विसंगति को दूर करने के साथ ही लैपटाप व स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाए। विशेष वेतन भत्ता 1500 रुपये, यात्रा भत्ता के स्थान पर बाइक भत्ता दो हजार करने के साथ ही स्टेशनरी भत्ता 750 रुपये प्रति माह उन्हें मिलना चाहिए। राजस्व परिषद की ओर से प्रस्तावित राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को कैबिनेट में पारित कराया जाए। राजस्व निरीक्षक पदोन्नति में संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन का कोटा समाप्त होना चाहिए। नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 75 फीसद किया जाए। शेष विभागीय परीक्षा से भरा जाए।

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