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गाजीपुर - शासन का फरमान, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे जरूरी

गाजीपुर। प्रदेश के माध्यमिक एवं बेसिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर शासन बेहद संजिदा है। वहीं शिक्षा माफिया इससे दिक्कत महसूस कर रहे हैं। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को आदेश दिया कि नकल विहीन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर दिसंबर तक हर हाल में सीसीटीवी कैमरे लग जाने चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जिन विद्यालयों में यह कैमरे नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। मुख्य सचिव के इस आदेश पर गाजीपुर के शिक्षा माफियाओं में बेचैनी है। 

हालांकि खुल कर वह कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि इससे नाहक खर्च बढ़ेगा। एक स्कूल प्रबंधक ने तो अपनी पहचान नहीं देने की शर्त पर कहा कि सीसीटीवी कैमरे बहुत जगह लगे हैं लेकिन क्या गारंटी की वह नियमित चलते भी हैं। बहरहाल, मुख्य सचिव लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में एक्शन प्लान फॉर यूपी के तहत शिक्षा समूह की ओर से दिए गए प्रस्तुतिकरण के बाद कहे कि स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ छात्र-छात्राओं की भी शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। 

बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के माता-पिता के साथ मासिक बैठकें कर उनके बच्चों के शिक्षण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार अध्यापकों की अधिकता हो, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर तैनात अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में शिफ्ट किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियोजन एवं आईटी संजीव सरन, विशेष सचिव माध्यमिक संध्या तिवारी, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा डीपी सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा अवध नरेश शर्मा, निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

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