उत्तर प्रदेश में 350.37 करोड़ की 96 परियोजनाओं की मंजूरी,हर जिले में स्थापित होंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की 96 नई परियोजनाओं के लिए 350.37 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में कुल 368.09 करोड़ के 99 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 96 प्रस्तावों को बेहतर और उचित मानकर उसे स्वीकृति दी गई।
कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) ने बताया कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के तहत उद्यमियों को आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। नीति के तहत बीते 28 मई तक 448 उद्यमियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया गया है। इसमें 2420.62 करोड़ का निजी पूंजी निवेश एवं 35112 रोजगार सृजन होगा। श्री सिन्हा ने बताया कि परियोजना प्रस्तावों में राइस मिल, फ्लोर मिल, उपभोक्ता उत्पाद, दलहन एवं तिलहन प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण और फल-सब्जी प्रसंस्करण के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।
इससे पूर्व बैठक में एपीसी ने निर्देश दिए कि विभाग में स्थापित परियोजना सेल में प्रस्ताव प्राप्त होने पर लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की निश्चित तिथि पर उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण निदेशक की अध्यक्षता में उद्यमियों अथवा प्रस्तावकों की नियमित रूप से एक बैठक आयोजित की जाएगी। श्री सिन्हा ने इस दौरान यह भी कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मण्डलवार सम्भावनाओं के दृष्टिगत कलस्टर या जिलेवार अध्ययन कराकर निवेश आकर्षित करने के लिए मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार कराएं। बैठक में एपीसी शाखा से जुड़े सभी विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ नाबार्ड एवं अन्य बैंकों के अधिकारी भी मौजूद थे।
