CM योगी की मौजूदगी में सरकार और यूएन वर्ल्ड फूड के बीच साइन हुआ MOU, ये होगा फायदा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को यूपी सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन हुआ। इस करार से यूपी में तीन से चार हजार महिलाओं को रोजगार के साथ बाल पुष्टाहार विभाग को भी नए उत्पाद मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में छोटे उद्योग चलाने वाली महिलाओं के साथ बात की और उन्हें एमओयू का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बात की बड़ी खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच यह एओयू साइन हुआ है।
अब हम प्रदेश के 18 जिलों के 204 विकास खंडों में हम यह कार्यक्रम चलाएंगे। एक साल में 1200 करोड़ रुपये की बड़ी पूंजी इन लोगों के बीच में आएगी। इनमें से करीब 160 करोड़ रुपया का लाभ होने पर हम धनराशि इन छोटे उद्योगों में वितरित कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह छोटे उद्योग प्रदेश के सरकारी विभागों को अपने उत्पादों की सप्लाई करेंगे। इनमें अधिकांश उत्पाद बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में जाएगा। इसके साथ ही यूपी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इस एमओयू में फतेहपुर तथा उन्नाव में एक-एक बड़ी यूनिट भी लगाई जाएगी।
सीएम योगी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत अलीगढ़, औरैया, बांदा, बिजनौर, चंदौली, फिरोजाबाद, इटावा, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर व उन्नाव को मिलाकर कुल 18 जनपद पहले चरण में लिए जा रहे हैं। इन जिलों की सफलता की कहानी अन्य जिलों और अन्य विकासखंडों तक पहुंचाने के लिए हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न महिला स्वयंसेवी समूह रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं। कहीं लोग इत्र बना रहे हैं, कहीं एलईडी बनाने के कार्य से जुड़े हुए हैं। यदि लोग चाहेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले खाद्यान्न के साथ भी समूहों को जोड़ दिया जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। इसी प्रकार अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ी बहनों के लिए अब कार्य की कमी नहीं रहेगी।
उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन वल्र्ड फूड प्रोग्राम के साथ हुआ एमओयू इस बात को साबित करता है कि शासन की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने में महिला स्वयंसेवी समूहों की बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। अब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हर विकासखंड में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनने हैं। ऐसे में इस कार्य के साथ जुड़कर भी हम इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं।
सीएम योगी ने कहा कि महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका को हमने पहले भी देखा है। प्रदेश में इन्हें पहले भी कई काम सौंपे गए हैं। कुछ क्षेत्रों में हमने राशन की दुकानों से लेकर बिजली बिल जमा कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। जब महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे को महिलाएं स्वयं उठाकर जरूरत के हिसाब से पोषाहार पहुंचाने का कार्य करेंगी तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। प्रदेश में बेसिक शिक्षा समूह के 1.80 करोड़ छात्रों के लिए यूनिफॉर्म बनाई जाती हैं। एक बच्चे को दो यूनिफॉर्म व वर्ष में एक बार उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराया जाता है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह भी मौजूद थे।
