Ghazipur: जिले में अवैध भट्ठों के विरुद्ध कार्रवाई का दिया निर्देश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. जिला उद्योग एवं स्वरोजगार बन्धु की बैठक रायफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। इसमें वैज्ञानिक सहायक नियंत्रण बोर्ड वाराणसी की ओर से जनपद में चिह्नित पांच अवैध भट्ठों के विरुद्ध सम्बन्धित उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी से सामंजस्य स्थापित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अगली बैठक से पूर्व जंगीपुर व मुहम्मदाबाद में निरीक्षण कर अवैध भट्ठों को चिन्हित करते हुए उनके कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में भौतिक लक्ष्य 30 के सापेक्ष अबतक 15 इकाइयों का ऋण प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य-56 व वित्तीय लक्ष्य रुपये 168 लाख के सापेक्ष भौतिक प्रगति-40, वित्तीय प्रगति में 189.13 लाख रुपये की मार्जिन मनी धनराशि अवमुक्त हुई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य-79 लक्ष्य के सापेक्ष 33 व्यक्तियों को बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत तथा 24 व्यक्तियों को वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त, उद्योग तथा अग्रणी जिला प्रबन्धक को निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अन्तर्गत 5816 लाभार्थियों को रू0 18570.93 लाख रूपये का ऋण बैंको द्वारा वितरण हुआ है। जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड गाजीपुर के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 10 के सापेक्ष 11 आवेदन स्वीकृत एवं 08 वितरित कराया गया। 

इनके द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गयी है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वाराणसी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य-45 के सापेक्ष प्रेषित आवेदनो में बैंको द्वारा 13 आवेदन स्वीकृत 07 वितरित किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत 45 लक्ष्य के सापेक्ष प्रेषित 26 आवेदनो में से बैकों द्वारा 15 आवेदन पत्र स्वीकृत तथा वितरित है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना अन्तर्गत प्रेषित 662 आवेदन पत्रों में से 134 स्वीकृत एवं 30 वितरित है। जिलाधिकारी की ओर से जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को निर्देशित किया कि बैंकवार सूची अग्रणी जिला प्रबन्धक को तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराये। 

औद्योगिक स्थान नन्दगंज/मिनी औद्योगिक स्थान मुहम्मदाबाद एवं बघरी जमानियॉ में रिक्त भू-खण्डों के आवटंन हेतु शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्देश दिया। औद्योगिक स्थान नन्दगंज में तीन भू-खण्डों के निरस्तीकरण पर विचार करते हुए भू-खण्ड संख्या-बी-2 आवंटी मंजू यादव को निरस्त करने तथा शेड संख्या-डी-9 तथा डी-10 आवंटी मोतीलाल वर्मा को तथा शेड संख्या-डी-14 रितेश अग्रहरी को बकाया राशि का 50 प्रतिशत एक माह के अन्दर भुगतान करते हुए इकाई संचालन हेतु निर्देशित किया गया। निवेश मित्र अन्तर्गत अनुमतियां, अनापत्त्यिां, पंजीयन, लाईसेन्स आदि निर्गत करने हेतु एकलमेज व्यवस्था लागू है इसकी वेबसाईट पर उद्यमियों द्वारा कामन अप्लीकेशन आन लाईन भरा जाता है।

जनपद में निवेश मित्र वेबसाइट पर समय सीमा के अन्तर्गत औषधि विभाग में 3 अग्नीशमन में 5, विद्युत विभाग 04, तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 14 प्रकरण, श्रम विभाग में 01 प्रकरण लम्बित है जिसे निस्तारण का निर्देश दिया गया। उप्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एंव संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 का शासनादेश जारी है। इस अधिनियम को लागू किये जाने का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्य, लघु एंव मध्यम उद्यम के स्थापन तथा संचालन के सरलीकृत करेन के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणो और उससे सम्बन्धित तथा अनुषांगिक मामलो से छूट प्रदान करना है। 

एमएसएमई के वार्षिक क्रेडिट प्लान में वर्ष 2020-21 में लक्ष्य 225.33 करोड़ है। इसके सापेक्ष बैंकों द्वारा लाभार्थियों को 132.26 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। शिशिक्षु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत जनपद के राजकीय व निजी अधिष्ठानों को केन्द्र सरकार के पोर्टल पर पंजीयन व शिशिक्षु प्रशिक्षण के लिए इस वर्ष 750 का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष सर्वे उपरान्त 432 शिशिक्षुओं के लिए स्थान उपलब्ध है। 22 अधिष्ठानों का पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। इसमें 234 शिशिक्षु कार्यरत है। इसपर जिलाधिकारी ने प्रगति लाने का निर्देश दिया। 

नन्दगंज में बन्द पड़ी चीनी मिल का मुल्याकंन उप्र. चीनी मिल निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि की मांग का आंकलन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उद्यमियों को अपने लेटर हैड पर भूमि का मांग उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जिला पंचायत की ओर से औद्योगिक आस्थान नन्दगंज में कर वसूली की नोटिस के सम्बन्ध में उद्यमियों द्वारा सम्बन्धित अधिनियम/अधिसूचना के तहत औद्योगिक आस्थान के आच्छादित होने के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने तथा वसूली स्थगित करने की मांग की गयी। इसपर मुख्य कार्याधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रकरण को शासन को संर्दभित कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिया गया। पीसीएफ द्वारा ईंट-भट्ठों को समय से कोयला उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया गया।

उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि उद्यमियों द्वारा इच्छित सिडबी की कार्यशाला आगामी 5 नवम्बर को आयोजित किये जाने के लिए उप महाप्रबन्धक सिडबी द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोपीनाथ सोनी, सीएफओ अंकुश मित्तल, प्रभारी उपायुक्त उद्योग अजय कुमार गुप्त व सम्बधित विभाग के अधिकारी तथा जनपद के उद्यमी जैकिशुन साहू, वशिष्ठ सिंह यादव, जेपी राय, अकबर हुसैन, अशोक अग्रहरी व अन्य उद्यमी उपस्थित थे।