प्रदेश में आज से शुरू होगा 'मिशन रोजगार', 50 लाख युवाओं को रोजगार के लायक बनाएगी योगी सरकार
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिस के जरिये इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार के लायक बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए शनिवार से 'मिशन रोजगार' की शुरुआत होगी। इस विशेष अभियान की सफलता के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने विस्तृत निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत प्रशिक्षण, विभिन्न लाइसेंस और अनुमतियों के जरिये भी युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने मिशन रोजगार के तहत विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों, विकास प्राधिकरण व औद्योगिक विकास प्राधिकरण समेत अन्य प्राधिकरणों की भूमिका होगी। अभियान के तहत युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिस के जरिये, भूमि आवंटन, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस व अनुमतियां देकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
मिशन रोजगार अभियान में विभिन्न कार्यों के लिए संबंधित विभाग विस्तृत कार्ययोजना बनाएंगे और आंकड़े एकत्रित करके वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नियुक्तियां, प्रशिक्षण, अनुमतियों, आवंटन के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 50 लाख युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि हर विभाग, संगठन व प्राधिकरण के प्रत्येक कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। हेल्प डेस्क पर उस विभाग में संबंधित रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिस से जुड़े कार्यक्रमों की पूरी जानकारी रहेगी। इसके अलावा हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर भी रहेगा, जिसमें रोजगार व स्वरोजगार की जानकारियां हासिल करने वालों का ब्योरा दर्ज किया जाएगा।
योजनाओं में लाभार्थी चयन के समय ऐसे इच्छुक लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसे विभाग जिनकी रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिस की योजनाएं आनलाइन चल रही हैं, वे रोजगार हेल्प डेस्क के जरिए आगंतुकों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करेंगे तथा उनका डाटाबेस भी तैयार करेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने बताया कि मिशन रोजगार के तहत समस्त डाटा रखने की जिम्मेदारी तथा इस संबंध में एक एप व पोर्टल विकसित करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण व रोजगार निदेशालय की होगी। इसके लिए बजट की व्यवस्था श्रम विभाग करेगा। प्रशासकीय विभागों के अंतर्गत सभी निदेशालय/निगम/बोर्ड/आयोग अपने विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे और उसकी प्रविष्टि पोर्टल पर कराई जाएगी।
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय निजी उद्योगों के साथ मिलकर रोजगार मेलों का आयोजन भी करेगा। विभिन्न विभाग स्वरोजगार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए कार्यशालाएं व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। विशेष अभियान चलाकर इस दौरान पूर्व से लंबित चल रहे भर्ती प्रकरणों का निस्तारण कराया जायेगा। विभिन्न विभाग नौकरियों के संबंध में चयन आयोगों को 100 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध अधियाचन भेजेंगे।
