Today Breaking News

12वीं तक स्‍कूलों को खोलने की तैयारी, 51 फीसद अभिभावकों की मिली सहमति

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर. UP Board 9th to 12th Schools Will Reopen: कोरोना के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों को आनलाइन से आफलाइन मोड में लाने यानी खोलने की एक बार फिर तैयारी शुरू हो गई है। शासन ने कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से अभिभावकों की सहमति लेकर ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के निर्देश पर स्कूलों से सहमति लेकर डीआइओएस ने ब्योरा शासन को भेज दिया है। इसके तहत जनपद के 51 फीसद अभिभावकों ने जहां स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दे दी है वहीं शेष अभी भी स्कूल खोलने को लेकर तैयार नहीं है।

जनपद में यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कुल 1,58,443 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इनमें कक्षा 9 में 19764, दसवीं में 75477 तथा बारहवीं में 63202 अध्ययनरत हैं। स्कूल खोलने को लेकर स्कूलों ने 101414 अभिभावकों से संपर्क किया गया। इनमें से 51730 अभिभावकों ने स्कूल खोलने की सहमति दी है। अब यह पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अंतिम फैसला प्रदेश सरकार लेगी।


पूर्व में भी एक बार स्कूलों को खोलने को लेकर यूपी बोर्ड के न निर्देश पर अभिभावकों से सहमति ली गई थी। उस दौरान भी लगभग 50 फीसद के आसपास अभिभावकों ने स्कूल खोलने के पक्ष में अपनी सहमति दी थी। इसके अलावा बोर्ड ने ई-मेल जारी कर भी प्रदेश स्तर पर सभी अभिभावकों, स्कूल संचालकों व छात्रों से सहमति व सुझाव मांगे थे।


फोन कर स्कूलों ने अभिभावकों से ली थी सहमति

डीआइओएस के निर्देश पर प्रधानाचार्यों ने फोन कर कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर सहमति ली थी। इसके अलावा कुछ अभिभावकों ने लिखित रूप में भी अपनी सहमति दी थी। जिसके आधार पर डीआइओएस ने बोर्ड को सूचना उपलब्ध कराई है। गोरखपुर जनपद में कुल स्कूलों की संख्‍या 485 है। इसमें 20 राजकीय स्कूल हैं। वहीं एडेड स्कूलों की संख्‍या 117 है और वित्तविहीन स्कूलों की संख्‍या 348 है। डीआइओएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया का कहना है कि शासन के निर्देश पर गोरखपुर जनपद के माध्यमिक विद्यालय के संबंधित बच्‍चों के अभिभावकों से सहमति ली गई है। सहमति पत्र की सूचना तय प्रारूप पर छात्र-छात्राओं की संख्या के साथ बोर्ड को भेज दी गई है। अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा।

'