अब जूनियर हाईस्कूल के हेडमास्टर पद के लिए होगी ये परीक्षा, इन मानकों पर होगा प्रमोशन, ये होगी चुनौती

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में हेडमास्टर के पद पर तैनाती के लिए अब विभागीय परीक्षाओं को पास करना होगा। रिक्त पदों पर 40 फीसदी भर्ती विभागीय परीक्षाओं से की जाएगी, वहीं 60 फीसदी के लिए विभिन्न मानकों पर प्रोन्नति करके नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर, 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 

प्रदेश के 1.59 लाख प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 52,317 पद रिक्त हैं। इनमें 30,426 पद जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों के हैं। ये पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। वार्षिक कार्ययोजना की बैठक में राज्य ने केंद्र को लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि राज्य इन्हें विभागीय परीक्षाओं व मानकों के आधार पर प्रोन्नति देकर वरीयता के आधार पर भरेगा। 

हालांकि केंद्र चाह रहा था कि इनमें से 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाए लेकिन राज्य ने इससे सीधे इनकार कर दिया। विभागीय अफसरों का कहना है कि हम केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक सीधी भर्ती से लेते हैं और बाकी पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं। इस निर्णय से कार्यरत शिक्षकों का अहित होगा।

मानकों के आधार पर प्रोन्नति होगी आसान

60 फीसदी पदों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, बच्चों की हाजिरी, स्कूल का सैट स्कोर, मिशन प्रेरणा के अन्य बिन्दु मानकों के रूप में तय होंगे। विभाग इससे पहले गोपनीय आख्याओं में ये मानक लागू कर चुका है लिहाजा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 

विभागीय परीक्षा के लिए करनी होगी तैयारी

40 फीसदी पद विभागीय प्रोन्नति से भरने में विभाग को काफी तैयारी करनी होगी। बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली-1981 में यह व्यवस्था की गई है कि प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक सीधी भर्ती से लिए जाते हैं। इसके बाद प्राइमरी के हेडमास्टर, जूनियर स्कूल के शिक्षक व हेड मास्टर के पद 100 फीसदी प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इसके लिए विभाग को सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा। पिछले वर्ष (2020-21) की बैठक में भी केंद्र ने यह निर्देश दिया था लेकिन राज्य ने अपने नियमों के परीक्षण करने का हवाला दिया था। 

ये होगी चुनौती

प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टरों के पद प्रोन्नति से भरे जाते रहे हैं। यदि विभाग इसके लिए परीक्षा का प्राविधान करेगा तो शिक्षक नाराज हो जाएंगे और वे इसे लेकर न्यायालय चले जाएंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देशों के बाद जूनियर हाईस्कूल में 29448 गणित व विज्ञान के शिक्षकों की सीधी भर्ती की थी। इस भर्ती को भी शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।