'न लापरवाही चलेगी, न ढिलाई'...कानून-व्यवस्था को लेकर प्रभारी मंत्री बोले- जनता का कोई काम नहीं रुके
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. लखनऊ को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार सख्त हुई है। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया गया। विकास के एजेंडे पर सख्ती दिखी और कानून-व्यवस्था पर दो-टूक हिदायतें भी मिलीं।
महिला सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक जाम, स्कूलों के हालात से लेकर आवारा मवेशियों तक-हर मोर्चे पर जवाबदेही तय हुई। समीक्षा बैठक में अफसरों को सख्त हिदायत दी गई। कहा गया- न लापरवाही चलेगी, न ढिलाई। चाहे ट्रैफिक जाम हो या अतिक्रमण, स्कूलों की हालत हो या गौशालाओं की स्थिति सब में सुधार होना चाहिए।
प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो। खासकर महिला अपराध के मामलों में प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। रात्रि गश्त बढ़ाई जाए ताकि आम जनता खुद कानून व्यवस्था में सुधार महसूस कर सके।
?अस्थाई अतिक्रमण हटेगा, बनेगा ट्रैफिक प्लान:
लखनऊ की यातायात समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए मंत्री ने नगर निगम और ट्रैफिक विभाग को समन्वय में प्लान बनाने के निर्देश दिए। अस्थाई अतिक्रमण हटाने, सड़कों के किनारे ग्रिल लगाने और अवैध पार्किंग पर चालान की सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका अनिवार्य:
सभी सरकारी योजनाओं के वितरण कार्यक्रमों में विधायकों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को उपकरण व लाभ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही वितरित कराए जाएं।
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| मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सही करने का निर्देश दिया। |
माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए चल रहे ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ की समीक्षा हुई। मंत्री ने निर्देश दिए कि बचा हुआ कार्य जल्द पूरा कराया जाए। जानकीपुरम के एक स्कूल पर अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश भी दिए।
गौ आश्रय केंद्रों की गहन समीक्षा: बैठक में गौशालाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि कोई निराश्रित मवेशी सड़क पर न दिखे। सभी ब्लॉकों में कैटल कैचिंग वाहन की व्यवस्था शीघ्र पूरी की जाए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रचार-प्रसार बढ़ाने का आह्वान किया गया। बिना गारंटी और बिना ब्याज के लोन देने वाली इस योजना में कोई आवेदन अकारण रिजेक्ट न हो, इसके निर्देश भी जारी किए। सड़क कटाई और
सीवर रेस्टोरेशन पर सख्ती:
सीवर और जल आपूर्ति के नाम पर कटे सड़कों की मरम्मत अनिवार्य रूप से समयबद्ध हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
स्वच्छता और सामुदायिक शौचालयों की निगरानी:
सामुदायिक शौचालयों की सफाई पर विशेष बल दिया गया। नगर निगम को आदेश मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े 360 नए शहरी स्कूलों में सफाई सुनिश्चित की जाए।
पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कुसुम और सिंचाई योजनाओं में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर बल। कृषि यंत्र वितरण में विधायकों को शामिल करने की बात कही गई।
जनप्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन:
मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की जानकारी देने हेतु एक विशेष कार्यशाला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित की जाए, ताकि वे अपने क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन दे सकें।
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