रोडवेज डिपो परिसर का निर्माण कराने वाले ठेकेदार पर होगी कार्रवाई, परिवहन आयुक्त ने दिया आदेश

गाजीपुर। रोडवेज के डिपो परिसर के निर्माण में गड़बड़ी के मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही कार्यदाई संस्था के परियोजना निदेशक से भी जवाब तलब होगा। परिवहन आयुक्त पी गुरु ने रविवार को परिसर का जायजा लिया। मौके पर परियोजना निदेशक आरएस प्रजीपति नदारद थे। 

यह बात पी गुरु को खटकी। उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उसी क्रम में उन्होंने निर्माण कार्यों की जांच कराई। उसमें गुणवत्ता कम मिली। इसे उन्होंने गंभीरता से लिया और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई को कहे। उसके पूर्व परिवहन आयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंडा गए। नव निर्मित टाईप वन तथा टू ब्लाक भवनों का निरीक्षण किए। कैंपस में पड़े निष्प्रयोज् निष्प्रयोज्य वाहनों को प्रक्रिया पूरी कर नीलाम करने को कहे। 

महिला वार्ड में प्रसव के बाद  गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाले भोजन एवं धनराशि के संबंध में मौजूद आशा कार्यकत्री ने बताया कि 1400 रुपये दी जाती है। कैंपस के लॉन में मरीजों को देख परिवहन आयुक्त भड़क गए। चिकित्साधिकारी को कहे कि वह एक सरकारी चिकित्सक हैं। झोला छाप नहीं। इन्हें अविलंब वार्ड में स्थान दिया जाए। केंद्र में दिए जाने वाले दवा के बाबत जानकारी लेते हुए स्टाक रजिस्टर चेक किए। 

जननी सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद उन्हें खाने-पीने की सुविधा नहीं दी जाती है। तैनात स्वीपर वार्ड ब्वाय का कार्य करता है। परिवहन आयुक्त ने डीएम को इसकी जांच का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र पर रात में भी चिकित्सक उपस्थित रहेंगे। उसके बाद वह चाड़ीपुर पहुंचे। लाभार्थियों  के आवासों एंव शौचालयों को चेक किए। निरीक्षण के बाद ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित ग्रामीणों से विकास कार्यों की जानकारी लिए। ग्रामीणों ने बिजली की समस्या उठाई। परिवहन आयुक्त ने विभागीय एक्सईएन को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दी जाए। बिजली कनेक्शन के लिए 26 सितंबर को गांव में कैंप लगाने को कहे। मनरेगा में मजदूरी बकाए पर उन्होंने कहा कि काम नहीं करने वाले रोजगार सेवकों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। परिवहन आयुक्त के साथ डीएम के बालाजी भी थे।