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गुरुवार, 6 फ़रवरी 2020

उत्तर प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए आए 28 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूदी प्रदान कर दी है। बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को जितने प्रस्ताव मिले, उन सबका परीक्षण करवाया गया। इनमें से 28 प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने मंजूर करते हुए पत्र जारी कर दिए हैं।

निजी विश्वविद्यालय 
मंजूर किए गए निजी विश्वविद्यालयों में आईआईएलएम विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय चन्दौसी, संभल, फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली, वरुण अर्जुन यूनिवर्सिटी शाहजहांपुर, नारायण यूनिवर्सिटी कानपुर नगर, आईटीएस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, बाबू जय शंकर गया प्रसाद यूनिवर्सिटी उन्नाव, शारदा विश्वविद्यालय आगरा, केसीसी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, केडी यूनिवर्सिटी मथुरा, आरडिअल विश्वविद्यालय मड़िहान, मिर्जापुर, बैक्सिल नेशनल विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर, कैरियर यूनिवर्सिटी लखनऊ, श्रीसिद्धिविनायक यूनिवर्सिटी बरेली, विद्या विश्वविद्यालय मेरठ, एफएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद फिरोजाबाद, ऐवेन्यूज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद, सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ, राममूर्ति स्मारक यूनिवर्सिटी बरेली, प्रसाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, एचआरआईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, सरस्वती ग्लोबल यूनिवर्सिटी उन्नाव, युनाइटेड विश्वविद्यालय इलाहाबाद, महात्मा गांधी स्किल एण्ड ओपेन यूनिवर्सिटी उन्नाव, वेदान्ता विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर, एसकेएस इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी मथुरा के प्रस्ताव शामिल हैं।

पूर्व सैनिकों को सुविधा के लिए निशुल्क जमीन
पूर्व सैनिकों को समेकित सहूलियतें देने के लिए बिजनौर जिले में ग्राम फरीदपुर खेता के गाटा संख्या 81 में 0.070 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। यह कृषि योग्य बंजर जमीन है। 

रजिस्ट्री महंगी होगी
उत्तर प्रदेश में अब मकान, दुकान, फ्लैट, प्लाट आदि की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम 20 हजार रुपये की सीमा को खत्म कर दिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के अनुसार स्टांप रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण शुल्क के नियम को संशोधित कर दिया गया है।

16 रेंज मुख्यालयों पर साइबर थाने खुलेंगे 
लखनऊ और नोएडा के बाद अब उत्तर प्रदेश के अन्य बाकी बचे 16 रेंज मुख्यालयों पर भी साइबर क्राइम थाने खोले जाएंगे। यह थाने परिक्षेत्रीय मुख्यालयों बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, अयोध्या में स्थापित होंगे। वहीं आगरा उत्तरी में कमलापुर नाम से नया थाना बनाया जाएगा।


विकास प्राधिकरणों के बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों की विभिन्न आवासीय योजनाओं में मकान, प्लाट, फ्लैट आदि लेने वाले बकायेदार आवंटियों को सरकार ने राहत दी है। ऐसे लोगों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई गई है। 

सहकारी बैंकों के कमीशन अमीनों का भुगतान कम हुआ
प्रदेश के सहकारी बैंकों के बकाये की वसूली करने वाले कमीशन अमीनों को अब कम भुगतान मिलेगा। बकाएदारों से वसूल की जाने वाली रकम पर संग्रह शुल्क की दर जो पहले 10 फीसदी थी, उसे 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही भू-राजस्व की तरह वसूली करने पर तय कमीशन जो पहले 4 व 6 प्रतिशत था, उसे घटाकर अब तीन फीसदी कर दिया गया है। अतिरिक्त कमीशन को खत्म कर दिया गया है। 

अब कम हिट वाली वेबसाइट को भी सरकारी विज्ञापन
प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी फैलाने के लिए कम हिट्स वाली वेबसाइट को भी सरकारी विज्ञापन देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रस्ताव के अनुसार अब 0.5 लाख हिट्स वाली वेबसाइट को भी डीएवीपी की दर से मिलने वाले सरकारी विज्ञापन मिल सकेंगे। 


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