उत्तर प्रदेश में रोजाना एक लाख कोरोना जांच की व्यवस्था की जाए - सीएम योगी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सोमवार से रोजाना एक लाख लोगों की जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रति 10 दिन में 10 लाख टेस्टिंग किट प्राप्त की जाएं। आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच में इजाफा किया जाए। मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य शनिवार को कानपुर नगर व झांसी और रविवार को प्रयागराज व मिर्जापुर मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करें। ऐसी समीक्षा बैठकें मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी की जाएं।

ऑक्सीजन व वेंटीलेटर की व्यवस्था की जाए

मुख्यमंत्री शनिवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा में कहा कि मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य कांटैक्ट ट्रेसिंग, डोर-टू-डोर सर्वे, संक्रमण के संदिग्ध लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाए। एंबुलेंस, एल-1, एल-2 व एल-3 अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या, एल-1 अस्पताल में कुछ बेड पर ऑक्सीजन, एल-2 कोविड में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन, कुछ पर वेंटीलेटर और एल-3 कोविड अस्पताल में कोमॉरबिडिटी वाले रोगियों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की व्यवस्था की जाए। होम आइसोलेशन और पेड आइसोलेशन की व्यवस्था की भी समीक्षा की जाए। इन समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाए। समीक्षा बैठक में निर्देशित बिंदुओं पर कार्ययोजना भी तैयार की जाए।

नोडल अधिकारी जिलों में पांच दिन कैंप करेंगे

मंडलायुक्त अपने मंडल के हर जिले में इस कार्ययोजना को लागू कराएंगे। मुख्यमंत्री इन मंडलों में जिलेवार तैनात नोडल अधिकारी पांचों दिनों तक वहीं कैंप करके इन व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराएंगे। विशेष स्वच्छता व सैनिटाइजेशन अभियान को शनिवार व रविवार को प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा। नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायतीराज विभाग इस पर ध्यान देंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन के साथ एंटी लार्वा रसायनों का छिड़काव व फॉगिंग कराई जाएगी।

एंबुलेंस लेने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजें

कोविड-19 इलाज व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए। इसकी रोजाना समीक्षा की जाएगी। डाटा फीडिंग में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। कोई मरीज अस्पताल में होल्डिंग एरिया में न रहे, उसे तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाए। नई एंबुलेंस और एनएचएम के तहत अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।

रोजगार देने की व्यवस्था करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों व कामगारों को रोजगार देने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू की जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान में रोजगार व सेवायोजन के पोर्टल की मॉनिटरिंग के लिए जिलों में अलग से एक टीम बनाई जाए। जरूरत के आधार पर बैंकों के साथ बैठक की जाए। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त इसमें आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। चार महीनों में खाद्यान्न वितरण का काम पारदर्शी ढंग से हुआ है। आगे भी इसी प्रकार खाद्यान्न बांटने की व्यवस्था की जाए। वरिष्ठ अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता व राहत उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री का सुचारु वितरण किया जाए। पशुपालन विभाग पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करे। ग्राम्य विकास व पंचायतीराज विभाग इन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।