पूर्वांचल में औद्योगिकरण पर योगी सरकार का फोकस, आईटी की कई योजनाएं

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्वांचल में उद्योगों की स्थापना पर फोकस किया है। क्षेत्र की क्षमता के आधार पर आईटी, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, लाजिस्टिक, मशीन पार्ट्स, कृषि मशीनरी से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूर्वांचल में बड़ी तादाद में आईटी प्रतिभा को देखते हुए पूर्वांचल के कई जिलों में स्टार्ट-अप इंक्यूबेटर, बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत काम शुरू किया गया है। 

पूर्वांचल के जिलों के समग्र विकास के संबंध में विभागों द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण गुरुवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के समक्ष की गई। 

कई विदेशी भाषाओं में तैयार होगा बुद्ध ऐप

प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि पूर्वांचल में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। ‘बुद्ध ऐप’ को हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा मंदारिन, कोरियाई, थाई एवं सिंहली भाषा में तैयार करने का प्रस्ताव है। जिसमें बुद्ध सर्किट के प्रमुख पर्यटक स्थलों की जानकारी, रूट, परिवहन, हास्पिटल, पुलिस, आपातकालीन मदद, लाजिंग-बोर्डिंग, खानपान, टुअर पैकेज आदि विवरण दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने ‘एप’ में पूरे पर्यटन सर्किट को जोड़ने तथा उसके अनुसार पैकेज तैयार कराकर शामिल करने के साथ ही बुद्धा स्टडी सेंटर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने को कहा। 

वाराणसी, गोरखपुर व प्रयागराज में स्टार्टअप इंक्यूबेटर

अधिकारियों ने बताया कि पूर्वांचल में आईटी प्रतिभा की उपलब्धता को देखते हुए प्रयागराज में स्टार्टअप इन्क्यूबेटर चलाने का काम शुरू कर दिया गया है। वाराणसी तथा गोरखपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेटर का कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर में स्टार्टअप इन्क्यूबेटर का निर्माण कार्य दिसम्बर 2020 तक पूरा हो जाएगा।

आईटी लाजिस्टिक्स के लिये प्रयागराज और देवरिया में डिजिटल प्रोग्राम के अंतर्गत बीपीओ इकाई की स्थापना की जा चुकी है। बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, कानपुर, बरेली, उन्नाव में इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं। 

जैविक खेती के लिए 15 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट

सौर ऊर्जा से संचालित बोरवेल की स्थापना के लिए प्रदेश का लक्ष्य करीब 8000 है, जिसमें से 35 प्रतिशत करीब 2500 बोरवेल पूर्वांचल के जिलों के लिए हैं। मुख्य सचिव ने कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से थारू जनजाति के पारंपरिक उत्पादों को चिन्हित कर उनकी गुणवत्ता में सुधार, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा मार्केटिंग की व्यवस्था करने को कहा।

पूर्वांचल क्षेत्र में जैविक खेती के तहत 15 चयनित जिलों में 100-200 एकड़ जमीन पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव है। कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आलू, कटहल, बेल, अमरूद, आम, केला, मिर्च-मसाले एवं अन्य पारंपरिक उत्पादों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों से दीर्घकालीन अनुबंधों पर समझौता किया जाएगा। 

किसानों को कम दर पर दी जाएगी छोटे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा पूर्वांचल की 14 जिलों में किसानों के लिए सिंगल बड चिप विधि से सीडलिंग के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों द्वारा उगाई जा रही सब्जियों की गुणवत्ता, मात्रा तथा बाजारों में मांग का आंकलन करके मंडियों में संचालित सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। छोटे कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 

बेसिक शिक्षा विभाग में ‘प्रेरणा’ एप पूर्व से संचालित है। अध्यापकों की बायोमेट्रिक साईन-इन तथा साईन-आउट को लागू करने का प्रस्ताव है। इसके लिये टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने माध्यमिक विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। राजकीय महाविद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिये कम्प्यूटर साक्षरता अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है। शहरी परिवहन के अंतर्गत गोरखपुर में 25 इलेक्ट्रिक बसें जून 2021 तक चलाने का प्रस्ताव है। 

    

बैठक में अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव नियोजन आमोद कुमार, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बाबू लाल मीना तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।