Ghazipur: मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मिली पहली किश्त

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना अंर्तगत 280 आवास के लिए निर्माण की कुल लागत रुपये 1 करोड़ 12 लाख की पहली किश्त लाभार्थियों के खाते में लखनऊ से बटन दबाकर आनलाइन उनके खाते में स्थानांतरित किया। एनआईसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यकम का मंगलवार की शाम लाइव प्रसारण किया गया।

मंगलवार को एनआईसी में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के साथ कई अधिकारी सीएम की वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल लाभार्थियों को आवास निर्माण की कुल लागत के सापेक्ष पहली किश्त का आनलाइन उनके खातों में स्थानांतरित की गयी है। बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में निर्देश दिया कि अभियान चलाकर सभी लाभार्थियों को आवास के लिए भूमि का पट्टा दिया जाय। यदि उनकी अपनी भूमि है, तो स्वामित्व योजना के तहत उसका उन्हें मालिकाना हक देने के लिए खतौनी दी जाय। जिलाधिकारी ने बताया कि यदि विवादित या अन्य किसी कारण से असुरक्षित भूमि है, तो उन्हें सुरक्षित भूमि का पट्टा दिया जायेगा, ताकि उनका आवास बन सकें। यदि संभव हो, तो यह आवास कलस्टर में बनाये जायेंगे। वहां पर पार्क व अन्य सुविधाएं भी दी जायेंगी। बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे लाभार्थी परिवार को रोजगारपरक योजना डेयरी, मूर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन एवं शासन के अन्य योजनाओं से जोड़ा जाय, ताकि उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके। इसके तहत सीएम आवास बनटागिया, मुसहर, जेई, एईएस, कुष्ठ रोगी को प्राथमिकता पर दिया जाय। उन्होंने बताया कि इस योजना में एक कमरा, किचन, बरामदा बनाया जायेगा। जिसकी लागत कुल 1.20 लाख रुपये होगी। इसके साथ मनरेगा के तहत 90 दिन का काम दिया गया। यह भी बताया कि स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के 12 हजार रूपये, निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन दिया जायगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड के तहत 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना से अच्छादित करने का निर्देश दिया है। परियोजना निदेशक विजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि लक्ष्य 634 के सापेक्ष 280 लाभार्थियों के खाते मे प्रथम किस्त भेजी गयी है। शेष लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए उनके खाने में धनराशि दी जायेगी। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को निर्देश दिया कि कोई भी ऐसा लाभार्थी इस योजना से वंचित न होने पाये। ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए उनको उनको इस योजना का लाभ दिया जाय।