Ghazipur: तालाबों को कराया जाए कब्जा मुक्त : डीएम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. कर-करेत्तर एवं मासिक स्टाफ बैठक में गुरुवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने निर्देश दिया कि जनपद में जो भी तालाब पर अतिक्रमण व कब्जा है, उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। नजूल एवं राजकीय भूमि को आनलाइन पोर्टल पर फीड कराते हुए उसकी हार्ड कापी बोर्ड के सामने भी प्रस्तुत किया जाए। डीएम ने कहा कि अपने लक्ष्य को प्रति माह पूर्ण करने की कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान करें। कर करेत्तर में कम प्रगति पर वाले विभाग से संबंधित अधिकारियों को वसूली में और प्रगति लाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में जो विभाग कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा अपने-अपने लक्ष्य को प्रत्येक माह पूर्ण कर अंतिम रूप प्रदान किया जाए, ताकि सभी विभागों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य पूर्ण किए जा सके । इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बैठक में उन्होंने वाणिज्य कर, खनन विभाग, विद्युत, मंडी समिति, परिवहन, बाट माप, नगर पालिका व पंचायत, बैंक एवं अन्य विभागों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इस दौरान खनन विभाग को अवैध खनन तथा मौरंग डंप करने की अवस्था में कार्रवाई का निर्देश दिया। बाट माप में मुहम्मदाबाद, जमानियां, नगर पालिका व पंचायत मुहम्मदाबाद, जमानियां, जंगीपुर, सैदपुर, सादात, बहादुरगंज कम वसूल पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया।

इसके बाद जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि राजस्व वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी कानूनगो के वरासत से संबंधित कार्याें के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार लगाई तथा वरासत के कार्यों में पेंडिग 1586 आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी स्तर की लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन के लिए तालाबों का 10 दिनों के अंदर एग्रीमेंट कार्य पूर्ण करा लिया जाए। मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की आनलाइन सूचना न भरे जाने पर फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर सभी सूचनाएं फीड कराने का निर्देश दिया। कहा कि पांच वर्ष के जितने भी केस निस्तारण के लिए लंबित हैं उसे एक अभियान चलाकर निस्तारण किया जाए तथा मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना में कोई भी आवेदन पेंडिग न रहे। सम्पूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त जन शिकायतों का समय सीमा के अंदर निस्तारण करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं राजस्व कर्मचारी थे।