उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत! सरकार से बिजली दरें कम कराने की मांग

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश सरकार से उपभोक्ताओं के बिजली दरों को कम कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिजली कंपनियों पर निकल रहे उपभोक्ताओं के 20596 करोड़ के एवज में बिजली दरें कम की जाएं। 

परिषद की याचिका पर नियामक आयोग द्वारा पावर कारपोरेशन से मांगी गई रिपोर्ट को जल्द से जल्द दाखिल कराने में सरकार हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव करीब देख अधिकांश विपक्षी पार्टियां 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ और आधा करने की बातें कर रहे हैं। बिजली का चुनावी मुद्दा बनना तय है। प्रदेश सरकार के पास अब भी समय है कि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली देकर एक सकारात्मक संदेश दे।

उन्होंने कहा है कि परिषद द्वारा नियामक आयोग में दाखिल बिजली दरें सस्ती करने की याचिका पर नियामक आयोग द्वारा मांगे गए जवाब को पावर कारपोरेशन देने में जान बूझकर विलंब कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने बीते 17 सितंबर को ही पावर कारपोरेशन से इस मामले में दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

पावर कारपोरेशन की तरफ से अभी तक इस मामले में जवाब नहीं दाखिल किया गया। उन्होंने बताया है कि आयोग में दाखिल याचिका में परिषद ने बिजली कंपनियों पर निकल रहे उपभोक्ताओं की 20596 करोड़ की भरपाई के लिए अगले पांच वर्षो तक बिजली दरें हर वर्ष 6.8 फीसदी करने की मांग की गई है।