गाजीपुर के 9 विकास खंड अधिकारियों का वेतन रोका, औसत प्रगति 63.92% से कम
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में आवास प्लस 2024 सर्वे की धीमी प्रगति को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने 9 विकास खंड अधिकारियों का वेतन रोक दिया है।
सरकार ने सभी खंड विकास अधिकारियों को 30 जून 2025 तक सेल्फ सर्वे का सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया था। 1 जुलाई को समीक्षा में पाया गया कि देवकली, जखनियां, मनिहारी, मरदह, मुहम्मदाबाद, जमानियां, भदौरा और सैदपुर की प्रगति जनपद के औसत 63.92% से कम है। इन खंडों में चेकर की प्रगति भी शून्य पाई गई।
खंड विकास अधिकारियों द्वारा सर्वेयर से समयबद्ध वेरीफिकेशन नहीं कराया जा रहा था। इस मामले में आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने 26 जून को फोन कर नाराजगी जताई।
परियोजना निदेशक ने पहले सादात, जखनियां, मरदह, जमानियां, मनिहारी, सैदपुर, देवकली और मुहम्मदाबाद के विकास खंड अधिकारियों का वेतन रोका। 1 जुलाई को भदौरा के खंड विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह का वेतन भी जून से अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया।