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मोदी सरकार के सभी मंत्रालयों में कॉस्ट कटिंग, यात्रा-खाने और कॉन्फ्रेंस पर 20 फीसदी कम होगा खर्च

सरकार ने इस तिमाही में मंत्रालयों के खर्च की सीमा को 33 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया है.
केंद्र की मोदी सरकार ने फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों से यात्रा, खाना और कॉन्फ्रेंस पर करीब 20 फीसदी खर्च कम करने के लिए कहा है. यह फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ (CCIG) की बैठक में लिया गया है.


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते हुई CCIG की बैठक के बाद सरकार ने मंत्रालयों से खर्चों पर रोक लगाने को कहा है. सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी यात्रा, खाने और कॉन्फ्रेंस पर होने वाले गैर जरूरी खर्चों में कटौती करें. साथ ही सरकार ने इस तिमाही में मंत्रालयों के खर्च की सीमा को 33 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया है.


CCIG ने वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है. इस फैसले के पीछे सरकार पर बढ़ रहे बोझ और वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू में आई कमी को प्रमुख कारण माना जा रहा है. इससे पहले भी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2014 में मंत्रालयों से गैर जरूरी खर्चों में 10 फीसदी तक की कटौती करने को कहा था.

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