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शुक्रवार, 7 फ़रवरी 2020

18 फरवरी को पेश होगा उत्तर प्रदेश का बजट, अयोध्या पर रहेगी विशेष नजर

प्रधानमंत्री के ससंदीय क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) में काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) के आसपास की योजना आगे बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए बजट का प्रावधान होगा.
देश के बजट सत्र (Budget session) के साथ ही अब 13 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र (UP assembly session) शुरु होने जा रहा है. 18 फरवरी को दोपहर 12:20 बजे बजट पेश किया जाएगा. यूपी सरकार का बजट सत्र 13 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा. ये माना जा रहा है कि यूपी सरकार का बजट लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है. बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केन्द्रित हो सकता है. योगी सरकार के बजट में सरकार का धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे पर फोकस दिखाई देगा. अयोध्या में पर्यटन (Tourism in Ayodhya) के विकास के साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट (Ayodhya Airport) की स्थापना के लिए भी बजट दिए जाने की उम्मीद है.

विश्वविद्यालयों की स्थापना को मिल सकती है रफ्तार
प्रधानमंत्री के ससंदीय क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) में काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) के आसपास की योजना आगे बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए बजट का प्रावधान होगा. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन स्थल के विकास का ऐलान किया था. पर्यटन विभाग ने इसके लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना तैयार की है. विभाग प्रत्येक पर्यटन स्थल पर 50-50 लाख रुपए खर्च करेगा. इस योजना के लिए भी बजट मिलने की उम्मीद है. नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को रफ्तार मिलने की उम्मीद है. आयुष विश्वविद्यालय, अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय, पुलिस एवं विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय के अलावा सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का ऐलान किया गया है. इन सभी कामों के आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक बजट दिया जाएगा.

जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने 218 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया था जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, ऐसे में इनके जल्द से जल्द संचालन के लिए नए बजट से आवश्यक बजट की व्यवस्था की जाएगी. सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी दी है. प्रदेश के करीब 10 करोड़ किसान परिवारों की सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी योजना के लिए दिए जाने वाले बजट पर सबकी निगाहें रहेगी. जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे पूरा करने पर भी सरकार का फोकस रहेगा और इसके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान हो सकता है.

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