उर्जामंत्री ने अधिकारीयों की लगाई क्लास, गलत बिजली बिल भेजने वालों पर FIR के आदेश
श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग के आला-अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही गलत बिलिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए.
गाजीपुर न्यूज़ टीम, उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा (Shirkant Sharma) ने शनिवार को लखनऊ (Lucknow) में बिजली विभाग (Power Department) के आला-अधिकारियो की एक अहम बैठक की. इस बैठक में लापरवाह बिजली अधिकारियो को एक-एक कर खड़ा करते हुए न सिर्फ उनकी जमकर क्लास लगाई. बल्कि इस दौरान बिजली उपभोक्ताओं को लगातार गलत बिल भेजे जाने से भड़के ऊर्जामंत्री नें तत्काल गलत बिलिंग करने वाली एजेंसियो के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश जारी कर दिये.
अधिकारियों की लगाई क्लास
दरअसल, उर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा बीते शुक्रवार को राजधानी लखनऊ स्थित चिनहट शिवपुरी बिजली उपकेन्द्र का निरीक्षण करने पहुचे थे. वहां मौजूद बिजली उपभोक्ताओं ने जब उर्जामंत्री को बिजली विभाग के अधिकारियो की लापरवाही से बिजली बिल के लिये दर-दर भटकने की बात बताई तो श्रीकांत शर्मा ने विभागीय लापरवाही के लिए उनसे माफ़ी मांगी. साथ ही जल्द इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था. जिसके बाद शनिवार को श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग के आला-अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही गलत बिलिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए. साथ ही राजधानी लखनऊ के हर एक फीडर को स्मार्ट बनाने के लिए जेसी से एमडी तक की जवाबदेही भी तय किये जाने के निर्देश जारी कर दिए.
उर्जा मंत्री ने कही ये बात
उर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि 'कई जगहो से सही बिल न मिलने की शिकायत मिली है. हमने आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजने वाली एजेंसियो का चिन्हित किया जाय और ऐसी एजेसिंयो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई कराई जाय. इसके साथ ही सूबे के सभी एसडीओ को निर्देश दिये गये हैं कि उपभोक्ताओं के बिलों की गड़बड़ी को अविलंब सही किया जाय. ताकि उपभोक्ता को कोई असुविधा न हो. उपभोक्ता देवो भव: की तर्ज पर हमारी सरकार काम कर रही है. 1912 हमारा हेल्पलाईन नंबर है. जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है. सभी अधिकारियों को उपभोक्ताओं की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के साथ ही साथ उन्हे सरचार्ज माफी योजना का भी लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया है.'
