Ghazipur: जिलाधिकारी बोले: कम से कम एक तालाब के अतिक्रमणमुक्त होने पर ही रिलीज होगा वेतन
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिलाधिकारी एम.पी. सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं मासिक स्टाफ बैठक राइफल क्लब सभागार में गुरुवार को हुई। इस मौके पर गाजीपुर जिलाधिकारी एम.पी. सिंह ने निर्देश दिया कि जिले के सभी तहसीलो में 212 तालाबों पर हुए अतिक्रमण का संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM) और तहसीलदार द्वारा प्रत्यके माह कम से कम एक तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने और उसका प्रमाण पत्र देने के बाद ही संबंधित का वेतन रिलीज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान इस माह से लागू होगा।
जिलाधिकारी एम.पी. सिंह ने गाजीपुर जिले के बडे बकाएदारों की टॉप टेन स्तर की आरसी की सूची उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के स्तर से बनाते हुए वसूली करने का निर्देश दिया। आडिट आपत्ति में अनुपालन आख्या की जानकारी ली तथा नजारत, भूलेख एवं तहसीलदार कासिमाबाद की पिछले माह की आडिट आपत्ति शून्य होने पर संबंधित से स्पष्टीकरण मांगा। जिन-जिन तहसीलों में बाढ़ एवं पिछले दिनों हुए वर्षा के कारण जो भी नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराकर तहसीलवार आनलाइन फीडिंग कराने का निर्देश दिया।
सभी उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वरासत के मामले में लेखपालों एवं कानूनगो स्तर के दबाए गए सबसे पुराने प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित लेखपालो एवं कानूनगो से स्पष्टीकरण मांगे। जिलाधिकारी ने चकबंदी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, औद्योगिक ऋण, बांट-माप, बैंक देय, परिवहन, मंडी समिति, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस, मोटर देय, काउंटर फाइल के संबंध विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
इस दौरान कम राजस्व प्राप्ति वाले विभागों के प्रति नाराजगी व्यकत करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक माह पूर्ण योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान करने निर्देश दिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में जो विभाग कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा अपने-अपने लक्ष्य को प्रत्येक माह उसे पूर्ण कर अंतिम रूप प्रदान किया जाए ताकि सभी विभागों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य पूर्ण किए जा सकें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी की होगी।
इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ली। इसमें लंबित प्रकरण एवं विवादित, दाखिल खारिज 122 बी में विवादित वादो का निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने आडिट आपत्ती, व्यापार कर, परिवहन कर, बैंक देय तथा जनपद के बडे बकाएदारों के संबंध में जानकारी ली तथा उनसे वसूली करने एवं बकाया न देने वाले व्यक्तियों पर शासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। कहा कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करे। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि.रा. अरूण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी भू.रा., उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं पटल सहायक उपस्थित थे।
