माफिया पर कहर बनकर टूट रहा योगी का बुलडोजर, 50 दिनों में मुक्त कराई 594 करोड़ रुपये की संपत्ति
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार 2.0 ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शुरुआत से ही अपना रुख साथ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली 'बुलडोजर बाबा की सरकार' ने प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। 50 दिनों में चिह्नित 50 माफिया एवं उनके गैंग के सदस्यों के कब्जे से 594 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मुक्त कराई गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर और सख्ती का संदेश देने के लिए कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है। इसी तरह वन, खनन, शराब, पशु तस्करी व भूमि पर अवैध कब्जे के धंधे में लिप्त माफिया को चिह्नित कर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अब तक 513 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभी अभियान को और तेज करने की तैयारी है। प्रदेश के 50 सबसे बड़े माफिया पर पूरी तरह नकेल कसने का प्लान तैयार किया गया है। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी पुलिस ने जो प्लान पेश किया था उसके मुताबिक अगले दो साल में इन माफिया की 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अपराध के खिलाफ सख्ती को लेकर अपनी छवि और मजबूत करना चाहती है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें 100 दिनों के भीतर 25 माफिया के बजाय 50 प्रमुख माफिया के खिलाफ कार्रवाई की सप्तावार समीक्षा की जाएगी और कोर्ट में लंबित केसों में अगले 100 दिन में दोष सिद्ध कराया जाएगा। खनन, शराब, पशु, वन, भू-माफिया को चिन्हित करके धारा 14 (1) गैंगस्टर ऐक्ट के तहत 500 करोड़ रुपये की जब्तीकरण का लक्ष्य रखा गया है। टाप 10 अपराधियों को चिह्नित करके पूरे प्रदेश में लगभग 15 हजार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने छह महीने में गैंगस्टर एक्ट के तहत 800 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा है। सभी जिलों में शाम के समय बाजारों और भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के 10 जिलों में हाइटेक ला एंड आर्डर क्यूआरटी टीम स्थापित की जाएगी।
आतंकवाद निरोधक बल (एटीएस) ने कहा है कि अगले 100 दिनों में देश विरोधी गतिविधियों जैसे अवैध धर्मांतरण, आतंकवाद, नक्सलवाद, अवैध शस्त्र तस्करी, टेरर फंडिंग, आइएसआइ पाक अजेंट, स्लीपर सेल्स, ऑनलाइन रेडिक्लाइजेशन, अवैध अप्रवासी रोहिंग्या/बांग्लादेशियों व अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
