गाजीपुर जिलाधिकारी अविनाश कुमार की नई पहल, तहसीलों में IGRF फीडबैक सेल से शिकायत निस्तारण में तेजी

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनता की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने जनपद की सभी तहसीलों में इंटीग्रेटेड ग्रिवांस एंड रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) फीडबैक सेल की स्थापना की है, जो शिकायत निस्तारण में क्रांति ला रही है।  

गाजीपुर के जिलाधिकारी अविनाश कुमार 

शिकायत निस्तारण में समयबद्धता

नई व्यवस्था के तहत लेखपाल को दी गई शिकायतों का समाधान 7 दिन में अनिवार्य रूप से और अधिकतम 10 दिन में करना होगा। 7 दिन से अधिक लंबित शिकायतों की सूची रोजाना आर.आई.-लेखपाल व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाएगी। फीडबैक सेल शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता जांचेगा और मानकों पर खरा नहीं उतरने पर मामले को पुनः लेखपाल को जांच के लिए भेजा जाएगा।  

विशेष शिकायतों के लिए तीन स्तरीय प्रक्रियाविशेष महत्व की शिकायतों (P1) के लिए तीन स्तरीय फीडबैक प्रणाली लागू की गई है। राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की मंजूरी के बाद उपजिलाधिकारी की स्वीकृति से ही इन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 

तहसीलदारों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायतों में 100% फीडबैक लेना अनिवार्य है, जबकि अन्य मामलों में कम से कम 20% रैंडम फीडबैक के साथ टिप्पणी और अनुमोदन करना होगा। त्रुटिपूर्ण निस्तारण पर शिकायत 5 दिन में सुधार के लिए वापस भेजी जाएगी।  

जून 2025 में उल्लेखनीय प्रगति

जून 2025 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के राजस्व विभाग से जुड़े फीडबैक में 24% की वृद्धि दर्ज की गई। 60% शिकायतकर्ताओं ने संतोषजनक समाधान की पुष्टि की है। तहसीलवार प्रदर्शन में सेवराई (80.95%) और सैदपुर (80.83%) अग्रणी रहे, जबकि कासिमाबाद (67.24%), मुहम्मदाबाद (54.43%), और सदर (50%) में औसत संतुष्टि रही। जमानिया (38.89%) और जखनिया (26.76%) में संतुष्टि प्रतिशत कम रहा।  

जुलाई तक सुधार का लक्ष्य

प्रशासन ने जखनिया और जमानिया तहसील में कम फीडबैक प्रतिशत को जुलाई 2025 तक सुधारने का लक्ष्य रखा है। फीडबैक सेल के जरिए जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास जारी है, जो शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत कर रहा है।