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UP Police Recruitment 2026: सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस में 81000 भर्तियां इसी साल

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी राहत और अवसर की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि इस साल यूपी पुलिस में 81 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पूरी की जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
गुरुवार देर शाम आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी भर्तियां मेरिट और आरक्षण नियमावली के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएं। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।

विभिन्न पदों पर होगी भर्ती
सीएम योगी ने बताया कि इन भर्तियों में सब-इंस्पेक्टर (SI), आरक्षी सिविल पुलिस, रेडियो सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए और एसआई (गोपनीय) जैसे कई महत्वपूर्ण पद शामिल होंगे। इनमें से कुछ भर्तियों की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों के जरिए प्रदेश को एक आधुनिक, तकनीक-सक्षम और मजबूत पुलिस बल मिलेगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैप और सर्च ऑपरेशन बढ़ाने के साथ ही वित्तीय और साइबर अपराधों के खिलाफ तकनीक आधारित, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।

साइबर हेल्पलाइन और जांच की स्थिति
बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार:
साइबर हेल्पलाइन 1930 की कॉल हैंडलिंग क्षमता 1,709 से बढ़कर 7,467 कॉल प्रतिदिन हो गई है।
सतर्कता अधिष्ठान में 414 जांच लंबित हैं, जिनमें से 340 जांचों को इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पुलिसिंग और फायर सर्विस को मजबूत करने के निर्देश
सीएम योगी ने पीआरवी-112 सेवा के रेस्पॉन्स टाइम को औसतन 6 मिनट तक लाने के निर्देश दिए, ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता मिल सके। इसके अलावा अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए ‘एक तहसील-एक फायर टेंडर’ मॉडल को जल्द लागू करने के निर्देश भी दिए गए।

लंबे समय से तैनात कर्मियों का होगा ट्रांसफर
मुख्यमंत्री ने राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और पुलिस मुख्यालय सहित लखनऊ में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के निर्देश भी दिए हैं, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।