किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानिए क्या विचार कर रही योगी सरकार
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार प्रदेश के कर्जदार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। कर्जा न चुका पाने वाले किसानों के सामानों की कुर्की में अब मनमाना रवैया नहीं चलेगा। कुर्की से पहले उसका ब्योरा ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे उसके खरीददारों की संख्या बढ़ सके और उसे बाजार मूल्य पर बेचा जा सके। इसके लिए राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन किया जाएगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है।
नहीं हो सकेगा मनमाना खेल
किसान अपनी जरूरत के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर अपनी जमीनों पर कर्ज लेते हैं। खेती करने के लिए वह ट्रैक्टर भी लेते हैं। कभी-कभार किसान कर्ज नहीं उतार पाते हैं। ऐसे किसानों से कर्ज की वसूली के लिए पहले नोटिस देने के साथ वसूली के लिए आरसी जारी किया जाता है। कर्ज न दे पाने की स्थिति में किसानों की चल और अचल संपत्तियों की नीलामी कर वसूली की जाती है। नीलाम किए जाने वाले सामानों का मूल्य का आकलन कराने के लिए कमेटी बनाई जाती है। तय मूल्य के आधार पर उसके सामानों की नीलामी होती है। इसमें आए दिन गड़बड़ी के आरोप लगाते हैं।
पारदर्शिता आएगी
नई व्यवस्था के आधार पर नीलामी में पारदर्शिता आएगी। नीलाम होने वाली वस्तुत के बारे में पूरा ब्योरा ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें उसकी कीमत के बारे में जानकारी दी जाएगी और यह बताया जाएगा कि इसकी नीलामी कब है। राजस्व विभाग का मानना है कि इससे नीलामी में काफी संख्या में बोलीदाता आएंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बाजार मूल्य के बराबर सामानों की बिक्री होगी। इससे किसानों को सबसे बड़ी राहत यह होगी कि उसका सामान मनमाने दाम पर नहीं बिकेगा और कर्ज का बोझ कम होगा।
ऑनलाइन होने से बंद होगा खेल
अभी ऑनलाइन व्यवस्था न होने की वजह से कम बोलीदाता आते हैं। इसके पीछे तहसील कर्मियों की मिलीभगत भी होती है। राजस्व विभाग का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद यह खेल बंद हो जाएगा और औने-पौने दाम पर किसानों का सामान नीलामी में कोई नहीं खरीद पाएगा।
