गाजीपुर में 5807 चकबंदी वाद विचाराधीन, 5 साल से पुराने 1646 मामलों का निस्तारण करने का निर्देश
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की। उप संचालक चकबंदी ने बताया कि जनपद में विभिन्न चकबंदी न्यायालयों में कुल 5807 वाद विचाराधीन हैं। इनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने 1646 वाद शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने इन पुराने मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। वर्तमान में 22 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। इनमें ताजपुर मांझा धारा-7, पहाड़पुर खुर्द और गोपीनाथपुर धारा-8, रूहीपुर, जगदीशपुर और गन्नापुर धारा-9 के स्तर पर हैं। मुड़ियार, शेरपुर ढोटारी और मखदूमपुर धारा-10, बेनुआं, भैरोपुर, बघांव और तरांव धारा-20 के अंतर्गत हैं।
बद्धोपुर और तराव धारा-24 तथा बबुरा, सकरा, मौधियां, हटवार मुरार सिंह, दशवन्तपुर, दरवेपुर और तिलसड़ा धारा-27 के तहत प्रक्रियाधीन हैं। उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रभावित तिलसड़ा और दरवेपुर में स्थगन आदेश समाप्त कराने के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश दिया। उन्होंने 2 से 3 साल में चकबंदी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, बंदोबस्त अधिकारी रमजान बख्श, चकबंदी अधिकारी शरद कुमार सिंह और विजय कुमार मौर्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
